भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका माननीय मन्त्री प्रतिभा रावल र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष एवं मन्त्रालयका सचिव श्री मदन भुजेलबीच मिति २०८३।०६।१२ गते मन्त्रालयको सभाकक्षमा एक समरोहबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । साथै सोही दिन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष एवम् मन्त्रालयका सचिव श्री मदन भुजेल र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक श्री राम कुमार महतोबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १९, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ११ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३४ख बमोजिम प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र अनुरूपको कार्यसम्पादन गर्ने गरी सो सम्झौता गरिएको हो ।
सम्झौतामा चालु आर्थिक वर्षमा हासिल गर्नुपर्ने नौ वटा नतिजा सूचक तोकिएको छ। सम्झौता अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४५ वटा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सघन अनुगमन, १५ वटा संस्थामा विशेष अनुगमन गरिनेछ । दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड बमोजिम १५०० वटा संस्थालाई सञ्चालन इजाजतपत्र जारी गरिनेछ ।
त्यसैगरी सहकारी संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयन, नियामकीय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) गाइडलाइन्स तर्जुमा उजुरी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि र प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। 'Financial Cooperative Regulation System (FCRS)' प्रणालीमा सुधार, गुनासो व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण तथा लेखा सफ्टवेयर प्रणाली निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
सातै प्रदेशमा सहकारी संस्थाहरूका लागि अनुशिक्षण तथा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।वित्तीय तथा सेवा प्रवाहतर्फ पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत पुर्याउने, बेरुजु फछ्र्यौट ५० प्रतिशत गर्ने र गुनासो फछ्र्यौट ४५ प्रतिशतबाट शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तोकिएको छ ।
