वि.सं:
नेपाल संवत: ११४५ कौलाथ्व त्रयोदशी - १३
वि.सं:
नेपाल संवत: ११४५ कौलाथ्व त्रयोदशी - १३
सञ्चालक को हुन् ?, कार्यालय कहाँ छ ? भन्ने पनि थाहा छैन। संस्थामा कस्ता कर्मचारी छन् भन्ने पनि जानकारी छैन। मैले जम्मा गरेको बचत रकम संस्थामा कहाँ जम्मा हुन्छ वा कसरी खर्च हुन्छ भन्ने समेत थाहा छैन । मात्र, बचत लिन आउने कर्मचारीलाई चिन्दछु, जसले नियमित रूपमा मेरो बचत उठाउँछन् । ऋण चाहिँदा तमसुक लिएर आउँछन्, सही-छाप गराएर लैजान्छन् र ऋण रकम घरमा नै ल्याइदिन्छन् ।
साधारण सभाको पूर्व जानकारी नपाए पनि माइन्युट र भत्ताका नाममा तोकिएको रकम घरमै ल्याएर हस्ताक्षर गराइन्छ, अनि मात्रै साधारण सभा भएको थाहा हुन्छ । तर ती मेरो बचत लैजाने कर्मचारीको नाम राम्ररी सोधेको छैन, बसोबास कहाँ हो भन्ने पनि थाहा छैन ।
संस्था समस्यामा पर्छ, सञ्चालक फरार वा जेलमा जान्छन्, कर्मचारीहरू समेत जेलमा परेका हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । त्यतिबेला मात्र म झस्किन्छु र बुझ्छु कि संस्था, सञ्चालक, कर्मचारी र मैले जम्मा गरेको रकमको सुरक्षा अवस्था सबैका बारेमा जान्नु पर्ने रहेछ ।
माथि उल्लेख गरिएको भनाइ सहकारीका बचतकर्ताहरूका प्रतिनिधिहरूको हो । जसले आफ्नो बचत रकम जोखिममा परेपछि गुनासोका रूपमा व्यक्त गरेका छन् । यस्ता आवाजहरू अहिले नियामक निकायहरूमा दिनहुँ सुनिने गरेका छन् ।
सडकमा समेत ‘सरकार कहाँ छ ?’, ‘हाम्रा बचत हिनामिना गर्नेहरूलाई कारबाही गर ! ’, ‘हाम्रा बचत फिर्ता गर !’, भन्दै बचतकर्ताहरूले नारा लगाउँदा सुनिने गुनासाहरू पनि हुन् । नागरिकले अप्ठ्यारो पर्दा आफ्नो अभिभावक सरकारलाई बोलाउनु र भन्नु स्वाभाविक हो । तर जसले आफ्नो श्रम र पसिनाबाट कमाएको रकम जम्मा गर्छ, उसले त्यो रकम कहाँ र कुन व्यक्तिलाई जिम्मा दिइएको छ तथा कस्ता व्यक्तिले सञ्चालन गरेको संस्थामा राखिएको छ भन्ने जानकारी पनि लिनु अनिवार्य छ । कम्तीमा महिनामा एक–दुई पटक संस्थाको कार्यालयमा गएर र संस्थाले आयोजना गर्ने हरेक साधारण सभा तथा अन्य कार्यक्रमहरूमा समय दिएर सहभागी भई सबै जानकारी विस्तारसहित लिनु आवश्यक हुन्छ ।
शेयर सदस्य जागरूक भए भने खराब नियत राख्नेहरू पनि सही बाटोमा आउन बाध्य हुन्छन् । संस्थाका सञ्चालकप्रति आशंका छ भने त्यस्ता सञ्चालकलाई बदल्नका लागि समेत सदस्यहरू तयार हुनुपर्छ । ती सबै कुरा संस्था र सञ्चालकलाई नजिकबाट बुझेर मात्र सम्भव हुन्छ । त्यसैले यस्ता जानकारी लिनको लागि शेयर सदस्यलाई भत्ता वा भतेर बिना नै स्वतःस्फूर्त रूपमा संस्थामा उपस्थित हुने, सञ्चालक र कर्मचारीलाई चिन्ने वातावरण बन्नु अत्यावश्यक छ । जबसम्म यस्तो हुँदैन, तबसम्म ठूलो सङ्ख्यामा रहेका सहकारीहरूमा कुनै न कुनै रूपमा समस्या आइरहने सम्भावना रहन्छ ।
सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई शिक्षा, तालिम र सूचनामार्फत जिम्मेवार बनाउन जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सङ्घहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने आफ्ना शेयर सदस्यलाई जिम्मेवार बनाउन प्रत्येक सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको नै कर्तव्य हुन्छ ।
वर्तमान अवस्थामा हेर्दा कतिपय सहकारीका बचतकर्ताहरू अत्यन्तै कमजोर आर्थिक स्तरका छन् । जसले ज्याला-मजदुरी वा सानातिना व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन चलाउँछन् र बाँकी बचेको रकम सहकारीमा बचत गर्छन् । कोहीले आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गरेर वा जागिरे जीवनको सेवा अवकाशपछि प्राप्त रकम सहकारीमा जम्मा गरेका छन्, राम्रो ब्याज आउने आशामा ।
तर, पीडितमध्येका धेरैले संस्था र सञ्चालकलाई राम्ररी बुझ्न आवश्यक ठानेनन् भने कतिपय सदस्यले चाहँदा पनि सञ्चालकले आफ्नो सही परिचय उपलब्ध गराएनन् अथवा गराउन आवश्यक ठानेनन् ? यी सबै समस्याको प्रमुख कारण हो- शेयर सदस्यले संस्थाको कार्यालय र कार्यक्रममा उपस्थित भएर संस्था र सञ्चालकलाई नजिकबाट बुझ्ने चाहना र परिस्थितिको अभाव । यस्तै समस्याका कारण आजसम्म प्रदान गरिएको सहकारी शिक्षा वा सदस्य शिक्षा अपुरो वा प्रभावहीन बनेको देखिन्छ ।
यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ- यो सबै समस्याको जड सरकारको नियमन कमजोर हुनु र बनाइएका कानुनहरूलाई समयमा सम्बोधन गर्न नसक्नु हो ? तर यहाँ भन्न खोजिएको विषय सदस्यहरूको जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनु हो । किनकि आइसकेका समस्याहरूलाई सबै मिलेर समाधान गर्दै जानुपर्छ, तर भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित समस्याहरूका सन्दर्भमा पनि पहिलेदेखिनै सबै सजग र जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै प्राधिकरणले साधारण सभा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको हो । यसले शेयर सदस्यलाई भत्ता र भतेर विना नै संस्थाका क्रियाकलाप बुझ्न र जान्न प्रत्यक्ष सहभागी हुन सक्ने वातावरण बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको २०८२ भदौ ९ गते सोमबार सम्पन्न १२ औँ बैठकले गरेको निर्णयअनुसार मिति २०८२ भदौ १७ गते बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको साधारण सभा सञ्चालन सम्बन्धमा सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार निर्देशन जारी गर्यो । उक्त निर्देशनमा दर्ता, नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने तह, निकाय वा कार्यालयमा कार्यरत व्यक्तिहरू वार्षिक साधारण सभामा सहभागी नहुने निर्देशन गरिएको छ ।
गैर सदस्य व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई उद्घाटन सत्रमा आमन्त्रण गरी साधारण सभाका एजेण्डा ओझेलमा पार्ने गरी औपचारिकतामा बढी समय खर्च नगर्न भनिएको छ । आवश्यक भएमा सहकारी संस्थाले सदस्यता लिएका माथिल्ला संघका व्यक्ति वा स्रोत व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी प्रारम्भमै आवश्यक सूचना, निर्देशन, शिक्षा वा तालिम लिन सकिने व्यवस्था भने खुला गरिएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक कार्य गर्न उपसमिति गठन गर्ने र आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने कुरामा कुनै बाधा नहुने व्यवस्था पनि यसमा समावेश छ ।
यसबाहेक कार्यक्रममा मञ्च सजावट, माला, खादा, अतिथि उपहार, अतिथि यातायात तथा आवास खर्च, साधारण सभामा सहभागिता भत्ता वा यातायात खर्च, भोजभतेर जस्ता फजुल खर्च नगर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशनसमेत जारी गरिएको छ ।
उक्त निर्देशनपछि सहकारी अभियानका अग्रजदेखि सामान्य सहकारकर्मीसम्मको भनाई- “सहकारीका सिद्धान्तको बर्खिलाप भयो, अत्यन्त अव्यवहारिक निर्देशन भयो, कार्यान्वयन नै सम्भव छैन । साधारण सभामा अब कतै पनि जानै नपाइने भयो ? सासै फेर्न नपाइने, चिया खान पनि नपाइने, सभामा शेयर सदस्यको गणपुर सङ्ख्या नै पुग्दैन भन्ने आइरहेको छ ।
यस्ता टिप्पणीहरू फोन वा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्राप्त भइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, औपचारिक तथा अनौपचारिक भेटघाट र कार्यक्रमहरूमा समेत अभियानका नेतृत्वकर्तादेखि संस्थाका सञ्चालक र शेयर सदस्यसम्मका व्यक्तिहरूबाट गुनासा र टिप्पणीहरू पनि आइरहेका छन् । कतिपयले सामाजिक सञ्जालमै लेखेका छन्- सहकारी संस्थाहरूले यो निर्देशन पालना गरेका छैनन् । निर्देशन जारी गरेर मात्र हुन्छ र ? अनुगमन पनि गर्नुपर्छ नि ! यस्तै र यससँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर उठेका प्रश्नहरूको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्न चाहन्छु ।
किन बाह्य अतिथि नबोलाउने ?
सहकारी संस्थाको वार्षिक साधारण सभा शेयर सदस्यहरूको सभा हो । यस सभामा संस्थाले वर्षभरि गरेका कार्यहरूको समीक्षा, आगामी वर्षका योजना, नीति, नियम र बजेटसम्बन्धी पर्याप्त छलफल आवश्यक हुन्छ । हरेक सदस्यले ती विषयबारे स्पष्ट जानकारी लिनु जरुरी हुन्छ । साधारण सभामा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनहरूमा समग्र व्यावसायिक र नीतिगत निर्णयसँग सम्बन्धित प्रमुख प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन, नीति-कार्यविधि निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावलगायतका महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन र प्रस्तावहरू समावेश हुन्छन् । यी प्रत्येक विषयमा छुट्टाछुट्टै वा एकीकृत रूपमा समूह बनाएर छलफल गरी समूहको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्ने, त्यसपछि सुझावसहित प्रतिवेदन पारित गर्ने कार्यका लागि पर्याप्त समय आवश्यक पर्छ ।
सभालाई सदस्य-केन्द्रित बनाउन साना वा ठूला जुनसुकै सहकारी संस्थामा पनि योजनाबद्ध रूपमा समय व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ । तर, साधारण सभामा प्रमुख अतिथि वा अन्य अतिथिलाई आमन्त्रण गरी आधा दर्जन वा अझ बढी व्यक्तिहरूलाई भाषण गर्न समय दिइँदा सदस्यका एजेण्डामा पर्याप्त छलफल गर्ने समय अभाव हुन्छ । परिणामस्वरूप, साधारण सभा आफ्नो मूल उद्देश्यतर्फ लाग्नुभन्दा भाषणतर्फ केन्द्रित हुन्छ र सहभागी सदस्यहरू पनि झर्को मानी सभा स्थलबाट बाहिरिने अवस्था आउँछ। अन्ततः न्यून सदस्य उपस्थितिका बीच प्रतिवेदनहरूको छलफल नै नगरी पारित भएको घोषणा गर्ने बाध्यता उत्पन्न हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, प्रमुख अतिथि भएर आउनेहरू प्रायः संघ वा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सांसद, स्थानीय सरकारका प्रमुख वा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, सम्बन्धित सरकारी वा सहकारी सम्बद्ध निकायका प्रमुख वा कर्मचारी, वा अभियानका अग्रज व्यक्तिहरू हुन्छन् । सहकारी ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र, अर्थात् हरेक वर्षको पौष मसान्तभित्र साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सामान्यतया, भदौदेखि पौष महिनासम्म ठूलो सङ्ख्यामा सहकारी संस्थाहरूले साधारण सभा सम्पन्न गर्ने भएकाले त्यही समयमा यी विशिष्ट जिम्मेवारी बोकेका व्यक्तिहरू दिनहुँ अतिथि भएर कार्यक्रममा सहभागी हुँदा आफ्ना कार्यालयका कार्य प्रभावित हुने मात्र होइन, सेवाग्राहीहरूका लागि समेत अन्याय हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ ।
यी सबै अवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा सुशासनलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, देखिएका समस्याहरूलाई थप प्रोत्साहित गर्नुका साथै गम्भीर बनाउने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले, सबै सहकारी संस्थाले साधारण सभालाई अतिथि-मुखी नबनाई आफ्नो उद्देश्यअनुरूपका एजेण्डामा सोझै प्रवेश गर्ने गरी तालिका बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले नै प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेको हो ।
किन नियामक निकायका व्यक्ति सहभागी नहुने ?
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ देखि ९ सम्मको व्यवस्था र सहकारी ऐन २०७४ अनुसार सहकारीहरू संघ, प्रदेश र पालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछन् । तीन तहका सरकारले सहकारी दर्ता, नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ, साधारण सभा भनेको सहकारी संस्थाको वार्षिक व्यावसायिक कारोबारको लेखाजोखा प्रस्तुत गर्ने, वर्षभरि भएका समग्र कार्यहरूको समीक्षा गर्ने, आगामी वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू पारित गर्ने, संस्थाको आन्तरिक लेखाजोखा गर्ने तथा राम्रा–नराम्रा कार्यहरूको मूल्याङ्कन गर्ने अवसर हो । यसै क्रममा, यदि केही कमजोरी वा त्रुटि भएका छन् भने सदस्यहरूले खबरदारी गर्ने र भविष्यमा सुधार गर्ने अवसर प्रदान गर्ने वा नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी सुम्पिने समेत सभाको महत्त्वपूर्ण कार्य हो ।
तर दर्ता, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने निकायका पदाधिकारी वा कर्मचारीको उपस्थितिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संस्थामा हुनसक्ने गलत कार्यको प्रमाणीकरणमा सहयोग पुगेको पुष्टि हुन्छ । कतिपय अवस्थामा गलत कार्य गर्नेहरूले उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई सभामा उपस्थित गराएका फोटा सार्वजनिक गरी त्यस्ता कामलाई अझ वढावा दिएका उदाहरणहरू पनि पाइएका छन् । साथै, सभामा असम्बन्धित व्यक्तिहरूको उपस्थिति र उनीहरूलाई मन्तव्यका लागि समय दिनुपर्ने अवस्थाले संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई दिने समय व्यवस्थापनमा नकारात्मक असर समेत पारिरहेको हुन्छ ।
यद्यपि केहीले सरकारी निकायले सहकारी संस्था र शेयर सदस्यहरूलाई निर्देशन वा जानकारी दिन साधारण सभालाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्छन् । तर त्यस्तो सोच राख्नेहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने दर्ता, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने निकायले आफ्ना सूचना, निर्देशन वा जानकारी छुट्टै कार्यक्रममार्फत दिन सकिन्छ । त्यति मात्र होइन, सञ्चारमाध्यम वा सार्वजनिक सूचनाका माध्यमबाट, साथै सहकारी संस्थाका वार्षिक साधारण सभा बाहेकका अन्य कार्यक्रमहरू- जस्तै स्थापना दिवस, तालिम, गोष्ठी आदिबाट पनि जानकारी दिन सकिन्छ ।
सबै संस्थाले गलत काम गरेका छन् भन्ने होइन । निश्चय नै धेरै संस्थाहरूले उत्कृष्ट कार्य गरेका छन् । तर पनि नियामक निकायको उपस्थिति सम्भावित गलत कार्यलाई प्रोत्साहन दिने जोखिम भएकाले साक्षी बन्नु उचित हुँदैन भन्ने कारणले नै यो निर्देशन जारी गरिएको हो ।
भोज भतेर, खादामाला र मञ्च सजावट खर्च किन नगर्ने ?
सहकारी संस्थाहरू व्यावसायिक संस्था भएपनि यी सामाजिक व्यवसाय हुन् । निजी क्षेत्र जस्तो असीमित नाफा बाँड्ने सुविधा सहकारी संस्थालाई छैन । संस्थाले आर्जन गरेको कुल आम्दानीमा कुल खर्च कट्टा गरेपछि बाँकी रकमबाट जगेडा कोष, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष, सहकारी प्रवर्द्धन कोष जस्ता कोषहरूमा रकम छुट्याउनुका साथै सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । नियमानुसारको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि पनि रकम छुट्याउनुपर्छ । ती सबै कार्य पछि बाँकी रकमबाट विनियम अनुसारका कोषमा रकम छुट्याइन्छ । सोही मध्य शेयर लाभांश कोषको रकमबाट कुल चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी सेयर सदस्यलाई नाफा वितरण गर्न मिल्दछ ।
थुप्रै क्षेत्रहरूमा रकम राख्नुपर्ने भएकाले नाफा वितरणका लागि १५ प्रतिशतमा पुग्नु पनि निकै कठिन हुन्छ । त्यसमाथि अनावश्यक, अनुत्पादक र फजुल खर्चहरूले शेयर सदस्यलाई दिने नाफाको अंशमा अझ कमी ल्याउँछ, जसले संस्थाप्रतिको आकर्षण घटाउने मात्र होइन, संस्थाको व्यवस्थापन पक्षमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ ।
त्यति मात्र होइन, टाढा-टाढाबाट अतिथि बोलाएर होटलमा राख्ने, संस्थाका सञ्चालक तथा अन्य अगुवाहरू जम्मा भएर पार्टी गर्ने, वा कतिपय सहकारीका साधारण सभामा बृहत् भोजभतेर आयोजना गर्ने परिपाटीले सभालाई सदस्य-केन्द्रित बनाउँदैन। यस्तो अवस्थामा सदस्यहरू भोजभतेरका लागि मात्र उपस्थित हुने मानसिकता बनाउँछन्, जुन स्वतः गलत अभ्यास हो ।
यसैले, यस्ता अनावश्यक खर्चलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता र अवस्थाले नै प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेको हो । बिहानदेखि साधारण सभा सञ्चालन गर्दा सामान्य खाना, खाजा र दिवा समयमा सञ्चालन गर्दा खाजाको व्यवस्था गर्ने विषयमा कुनै रोक छैन । तर अनावश्यक खर्चतर्फ नलाग्नु नै प्राधिकरणको मुख्य सन्देश हो । साथै, सेयर सदस्यको मुख्य उद्देश्य- साधारण सभामा उपस्थित भएर संस्था, सञ्चालक र त्यसका कार्यक्रमहरू बुझ्नु नै हो, केवल सभामा उपस्थिति दर्ज गर्न मात्र उपस्थित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।
यातायात खर्च वा सहभागी भत्ता वितरण किन नगर्ने ?
प्राधिकरणको निर्देशनबाट साधारण सभामा गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने हो कि ? शेयर सदस्यहरू सहकारीका साधारण सभामा आउँदैनन् कि ? भन्ने चिन्ता र प्रश्न सहकारीका सञ्चालकहरूमा देखिन्छ । अभियानकर्मीहरू पनि यस्तो निर्देशन आवश्यक थिएन भनेर सम्झाउँदै छन् । कतिपय व्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा सहकारीको चौथो सिद्धान्त-स्वायत्तता र स्वतन्त्रता-प्राधिकरणले हनन गरेको भन्दै प्रश्न उठाउँदै छन् । केहीले निर्देशन जारी गरेर के भयो, मान्न त कहाँ सकिन्छ र ? भनेर सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेको पनि भेटिन्छन् ।
यस्ता चिन्ता, चासो र चुनौती जे जे भएपनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सहकारी संस्था सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूको हो । संस्था राम्रो हुँदा सबैलाई फाइदा हुन्छ, नराम्रो हुँदा सबैलाई बेफाइदा हुन्छ । सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व बोध र मितव्ययिता कायम गर्नु संस्था सञ्चालनका अनिवार्य शर्त हुन् । यो कुरा सञ्चालक र कर्मचारीलाई जानकारी छ वा छैन ? छैन भने पनि अब हुनुपर्दछ ।
त्यसैगरी, संस्थामा भएका आम्दानीहरू समानता र समन्याय जस्ता सहकारी मूल्य र मान्यताका आधारमा सदस्यहरूमा वितरण हुन्छन् भन्ने विषयमा हामी सबैले हेक्का राख्नैपर्छ। शेयर सदस्यले चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतसम्म लाभांश प्राप्त गर्दछन् भने २५ प्रतिशत छुट्टाइराखिएको संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषको रकम पनि सदस्यको संस्थामा गरेको कारोबारका आधारमा सहकारी कानून अनुसार वितरण गरिन्छ। त्यति मात्र होइन, सिप, शिक्षा र तालिम लगायत विभिन्न अन्य अवसरमा समेत सेयर सदस्यको समान सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ । सदस्य सेवा तथा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत बीमा, मर्दापर्दाका कर्ममा समेत सहकारीमार्फत सदस्यले केही न केही आर्थिक वा भौतिक सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुन्छ ।
तर यस्ता सुविधा र अवसर शेयर सदस्यका लागि हुँदापनि साधारण सभामा भत्ताको लोभ देखाएर मात्र उपस्थित गराउन सकिन्छ भन्ने भ्रम किन सिर्जना गरिन्छ ? यदि सदस्यले साधारण सभामा आउँदा एजेण्डा उपर छलफलका लागि उपस्थित हुनुपर्दछ भन्ने अन्तर मनबाट भावनात्मक विकास हुँदैन भने, केवल उपस्थिति भत्ता वा भोजका लागि मात्रै हुने भ्रम रहन्छ। यस्तो अवस्थामा संस्थामा सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व बोध र मितव्ययिता प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
संस्थामा शेयर सदस्य जिम्मेवार नबन्दा सञ्चालक र कर्मचारीको मनोमानी, कमसल धितो वा बिना धितोका कर्जा, कर्जा प्रवाहमा आफन्त वा नातावाद हाबी हुने, आदि समस्या निरन्तर आइरहन्छ । संस्था अप्ठ्यारोमा पर्न जान्छ, सञ्चालक र कर्मचारी फरार वा प्रहरी हिरासतमा पुग्छन्, अनि सेयर सदस्यहरूले बचत हिनामिना भएको भनेर सरकारका निकायमा उजुरी गर्ने अवस्था रहन्छ ।
सदस्य स्वयं क्रियाशील भई, आफ्नो वर्षभरिको सहकारी कारोबारको साधारण सभामा स्वतःस्फूर्त रूपमा सहभागी भई, पूरा समय बसेर सबै विषयवस्तु सुन्ने, छलफलमा सक्रिय सहभागी हुने र चित्त नबुझेका विषयमा प्रश्न उठाएर आम सदस्यको अनुकूल बनाउन प्रयत्न गरी सर्वसम्मत वा बहुमतको आधारमा निर्णय गराउन सक्नुपर्छ । यसले सदस्यलाई संस्था, सञ्चालक र कर्मचारी बुझ्न सहयोग पुराउँछ ।
त्यसैले साधारण सभामा उपस्थित हुनका लागि यातायात खर्च वा भत्ता वितरणको आवश्यकता छैन । यदि सदस्यलाई बुझाउने जिम्मेवारी संस्था र सञ्चालकबाट सही तरिकाले निर्वाह गरिन्छ भने यो समस्या अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा, कतिपय सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूले संस्था स्थापनाको उद्देश्य तथा सहकारीका सिद्धान्त र मूल्यभन्दा बाहिरका कार्यहरूमा रकम खर्च गरी आफ्ना सेयर सदस्यहरूलाई विभिन्न तामझाम र आर्थिक हैसियतभन्दा माथिका सामाजिक क्रियाकलापमार्फत “संस्थाले निकै राम्रा काम गरेको छ” भन्ने परिवेश सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । तर, तिनै संस्थामा आफ्ना प्रमुख कार्यहरूको सञ्चालनमा कमजोर प्रणाली स्थापना गरी सहकारी संस्था र अभियानलाई नै अधोगतितिर लैजान सक्ने जोखिमपूर्ण परिस्थितिहरू निर्माण भइरहेको देखिन्छ ।
यस्ता विषयहरू बुझेर सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूप्रति खबरदारी गर्ने दायित्व शेयर सदस्यहरूको नै हो । यसबारेको बोध सदस्यहरूमा पर्याप्त मात्रामा सिर्जना गर्न प्रभावकारी सहकारी शिक्षा अत्यन्त आवश्यक छ । साथै, सरकारका सहकारी कानुन, नियामक निकायहरूको मापदण्ड तथा निर्देशनसँगै सहकारीका सिद्धान्त र मूल्यलाई आत्मसात् गर्दै सहकारीलाई अगाडि बढाउनु नै सबैभन्दा उत्तम विधि हो ।
यी सबै कार्यको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि केवल सरकारका विभिन्न निकायहरू मात्र होइन, सहकारी अभियानका नेतृत्वदायी संघहरू तथा तिनका सञ्चालक र कर्मचारीहरूको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी रहन्छ । प्राधिकरणले स्वाभाविक रूपमा सहकारी संस्थाहरूले कार्यान्वयन गरे-नगरेको विषयमा अनुगमन गरि नै रहनेछ । त्यसैगरी, सम्बन्धित तीन तहका सहकारी सम्बद्ध सरकारी संरचनाहरू, नागरिक समाज, नवयुवाहरू तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि साधारण सभामा देखिएको व्यथितिको अनुगमन गरी प्राधिकरण सहित अन्य नियामकहरूलाई सूचना उपलब्ध गराइ सहयोग गर्न समेत आग्रह र अपिल गरिन्छ ।
(लेखक डा. शर्मा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष हुन् ।) नेपलप्रेस
